कश्मीर में अब JKPM अध्यक्ष शाह फैसल पर लगाया गया PSA


NP1509 15/02/2020 13:29:00
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Srinagar. जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पूर्व आईएएस शाह फैसल के खिलाफ पीएसए की कार्रवाई की गयी है। इससे पहले प्रदेश के पूर्व सीएम महबूबा मुफ़्ती, उमर अब्दुल्ला और फारुख अब्दुल्ला समेत छह नेताओं पर PSA लगाया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस समेत कई दलों ने सवाल खड़े किए थे।  

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आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले शाह फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) के अध्यक्ष हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शाह फैसल को पिछले साल 14 अगस्त को CRPC की धारा 107 के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में फैसल को हिरासत में लेकर एमएलए हॉस्टल में रखा गया था। हालांकि अभी तक यह बात साफ नहीं हो पायी है कि फैसल को उनके घर में शिफ्ट किया जाएगा या एमएलए हॉस्टल में ही रहेंगे। 

बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और फारुक अब्दुल्ला को हिरासत में लिए जाने पर सारा अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है। सारा अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की बहन और फारुख अब्दुल्ला की बेटी हैं। सारा ने कहा कि सभी कश्मीरियों के वही अधिकार होने चाहिए, जो देश के दूसरे नागरिकों को हैं। 

पीएसए लगाने पर सरकार की सफाई

उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती समेत छह नेताओं पर पीएसए की कार्रवाई पर केंद्र सरकार का कहना था कि 6 नेताओं ने उनके नियमों और शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन पर पीएसए लगाया गया। दरअसल, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को हिरासत में रखा गया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराकर कई नेताओं को रिहा किया गया। यह बॉन्ड 370 के खिलाफ प्रदर्शन न करने की गारंटी थी। 
 
वहीं, जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती समेत 6 नेताओं ने इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन पर पीएसए लगाया गया। उमर और महबूबा को उनके घर पर शिफ्ट करके नजरबंद कर दिया गया।

क्या है PSA

पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी पीएसए (PSA) जम्मू कश्मीर का एक विशेष कानून है। इस कानून को 1978 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन सीएम और फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने लागू किया था। ये कानून देश के दूसरे हिस्सों में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून  (NSA) जैसा है, लेकिन देश में NSA लागू होने से दो साल पहले ही जम्मू कश्मीर में PSA लागू हो चुका था। 

PSA कानून किसी भी शख्स को सुरक्षा की दृष्टि से हिरासत में लेने से जुड़ा है। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक प्रदेश सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना केस चलाए उसे दो साल तक जेल में रख सकती है।

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Web Title: PSA against JKPM president Shah Faisal now in Kashmir ( Hindi News From Newstimes)


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