एनडीए सरकार ने दिव्यांगों के लिए 900 करोड़ रुपए के बांटे उपकरण: पीएम मोदी


Rajnish Verma 29/02/2020 15:03:51
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New Delhi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के समय, इस तरह के कैंप बहुत ही कम लगा करते थे और इस तरह के मेगा कैंप तो गिनती के होते थे। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने देश के अलग-अलग इलाकों में करीब 9,000 कैंप लगवाए हैं। पिछली सरकार के पांच साल में जहां दिव्यांगजनों को 380 करोड़ रुपए से भी कम के उपकरण बांटे गए, वहीं हमारी सरकार ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरण बांटे हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने 26,791 दिव्यांगजन और बुजुर्गों को सहायता उपकरण बांटे और उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 4-5 वर्षों में देश की सैकड़ों इमारतें, 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाए जा चुके हैं, जो बची हुई हैं उन्हें भी सुगम्य भारत अभियान से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप वो समय भी याद करिए जब आपको सरकारी दफ्तरों, बस स्टैंड, अस्पताल, कोर्ट, कचहरी हर जगह जाने में दिक्कत होती थी। कुछ जगहों पर अलग रैंप बन जाता था, बाकी जगहों पर बहुत मुश्किल होती थी। 

दिव्यांगों के लिए लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की

उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार है, जिसने सुगम्य भारत अभियान चलाकर देश भर की बड़ी सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाने का संकल्प किया। उन्होंने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अलग-अलग भाषा होने पर भी दिव्यांगों को दिक्कतें होती थीं। उन्होंने कहा कि पहले ये सोचा ही नहीं किया गया कि दिव्यांगों के लिए एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो। हमारी सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की है। हमारी ही सरकार है, जिसने पहली बार दिव्यांगजनों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाला कानून लागू किया।

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दिव्यांगों की 7 अलग-अलग तरह की कैटेगरी को बढ़ाकर 21 किया

उन्होंने कहा कि इस कानून का एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि पहले दिव्यांगों की जो सात अलग-अलग तरह की कैटेगरी होती थी, उसे बढ़ाकर 21 कर दिया गया। दिव्यांगों पर अगर कोई अत्याचार करता है, उन्हें परेशान करता है, तो इससे जुड़े नियमों को सख्त किया है। दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तीन फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए भी उनका आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

दिव्यांगों के कौशल को निरंतर किया जा रहा प्रोत्साहित

उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में हर दिव्यांग युवा, दिव्यांग बच्चे की उचित भागीदारी आवश्यक है। चाहे वो उद्योग हों, सेवा का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, दिव्यांगों के कौशल को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीनियर सिटिजन्स के जीवन से इस परेशानी को कम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि गरीब वरिष्ठ नागरिकों को भी जरूरी उपकरण मिलें, इसके लिए हमारी सरकार ने 3 साल पहले ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’ शुरू की थी। पीएम मोदी ने कहा कि 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज मिले, उनका निवेश सुरक्षित रहे इसके लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री वय योजना भी शुरू की थी। इसका मकसद यही था कि अगर बाजार में ब्याज दरें कम हो जाएं तो उसका प्रभाव उन पर कम से कम पड़े ​हैं।

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Web Title: NDA government distributed equipment worth Rs 900 crore for the differently-abled ( Hindi News From Newstimes)


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